विजय की 'जन नायक' अटकती रही, सीएम बनने के बाद भी नहीं मिला सेंसर

बिग बॉस से लेकर बिग चैयर तक। थलपति विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक यात्रा पर हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन पर आखिरी फिल्म 'जन नायकन' अभी भी सिनेमाघरों में नहीं देखी जा सकती। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री बनकर भी विजय को अपनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास कराने में कोई खास मदद नहीं मिली। लगभग पांच महीनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भी फिल्म का रिलीज सर्टिफिकेट बाकी है।

यह मामला सिर्फ एक फिल्म की देरी नहीं है; यह राजनीति और मनोरंजन के उस टकराव को दर्शाता है जहां पॉवर का खेल अक्सर नियमों से ऊपर हो जाता है। लेकिन यहां, नियमों ने ही जीत हासिल की है। Central Board of Film Certification (CBFC) द्वारा जारी किए जाने वाले फाइनल सर्टिफिकेट की कमी के कारण, फिल्म अब भी अटकली हुई है।

सेंसर बोर्ड में क्यों अटक रही है फिल्म?

फिल्म 'जन नायकन' को मूल रूप से 9 जनवरी 2026 को पोंगल त्योहार के मौके पर रिलीज करने की योजना थी। यह तमिल सिनेमा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिलीज डेट में से एक माना जाता है। हालांकि, दिसंबर 2025 से ही रिलीज डेट टलती जा रही है। कारण? CBFC से सर्टिफिकेशन नहीं मिलना।

प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस KVN Productions के प्रोड्यूसर वेंकट के. नारायण ने शुक्रवार शाम एक मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में यह स्वीकार किया कि फिल्म अभी भी सेंसर बोर्ड में है। उन्होंने कहा, "यह जन नायकन के बारे में बात करने की जगह नहीं है। मैं मंदिर में दर्शन के लिए आया हूं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सर्टिफिकेट आना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी से दे देंगे।"

वेंकट के. नारायण का रुख स्पष्ट है: वे किसी राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा, रिलीज डेट घोषित की जाएगी। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली संदेश है कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया अब भी अपने नियमों का पालन करती है, चाहे स्टार कौन भी हो।

न्यायिक हस्तक्षेप और कानूनी लड़ाई

मामला यहीं खत्म नहीं होता। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उठा यह विवाद मद्रास हाईकोर्ट से होते हुए सीधे भारत का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक सिंगल जज पीठ ने CBFC को फिल्म के लिए 'U/A' सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, यह निर्देश अंतिम नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान, अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि फिल्म में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो सेंसरिंग गाइडलाइन्स के विपरीत हैं। इससे दर्शकों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें लगा था कि न्यायिक आदेश के बाद फिल्म तुरंत रिलीज हो जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला फिल्म सिनेमा की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच के संतुलन को चुनौती देता है। क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री की फिल्म को विशेष उपचार मिलना चाहिए? या फिर सभी फिल्मों के लिए समान नियम लागू होने चाहिए? यह सवाल अब सामने है।

प्रोड्यूसर की चुप्पी और उम्मीद

वेंकट के. नारायण ने शुरू में ज्यादा कुछ कहने से परहेज किया, लेकिन बाद में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे CBFC के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है, "मुझे पूरा भरोसा है कि वे जल्दी ही इसे जारी कर देंगे। हम इसे जल्द से जल्द रिलीज करेंगे।"

इस बीच, ऐसी खबरें भी आईं कि विजय ने प्रोड्यूसर वेंकट को 'कान फिल्म फेस्टिवल' से वापस बुला लिया था। हालांकि, KVN प्रोडक्शंस ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। वेंकट के. नारायण का ध्यान पूरी तरह से सेंसर बोर्ड के फैसले पर केंद्रित है।

फिल्म का निर्देशन विनोथ ने किया है और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है। ये दोनों नाम तमिल सिनेमा में बहुत सम्मानित हैं। उनकी मेहनत का फल अब सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिका हुआ है।

आगे क्या होगा?

अब सबकी निगाहें CBFC पर हैं। यदि बोर्ड फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दे देता है, तो रिलीज डेट जल्द ही घोषित की जा सकती है। अन्यथा, मामला फिर से न्यायिक क्षेत्र में जा सकता है।

विजय के समर्थक और फिल्म प्रेमियों के लिए यह एक अनिश्चित समय है। एक तरफ राजनीतिक उत्साह है, दूसरी तरफ सिनेमाई प्रतीक्षा। यह देखना रोचक होगा कि कैसे यह मामला समाप्त होता है। क्या यह राजनीति और सिनेमा के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, या फिर पुराने नियमों की पुष्टि?