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यूपी के 79 हजार प्राथमिक शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. इन शिक्षकों के नियुक्ति में एनसीटीई की गाइडलाइन को नजरअंदाज करने के खिलाफ दी गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट में रिफर कर दिया गया है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश भी दिया गया है कि इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखी जाए.

जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करने के बाद शैक्षणिक गुणांक आधार पर प्रदेश सरकार ने लगभग 79 हजार प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्त किया था. जिसको चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 36 याचिकाएं दाखिल की गई थी. याचीगण की तरफ से अधिवक्ता अशोक खरे, नवीन कुमार शर्मा, प्रभाकर अवस्थी व विनय कुमार श्रीवास्तव व अन्य ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

उन्होंने दलील देते हुए कहा कि 15-16वां संशोधन रद होने के बाद भी शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्तियां की हुई है. जो कहीं से भी वैध नहीं हैं. बातया जा रहा है कि कोर्ट में तीन दिनों से इस मामले पर सुनवाई की जा रही थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले से लंबित होने के वजह से हाईकोर्ट द्वारा इस मामले को वही पर रिफर करने का फैसला लिया गया.

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