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लखनऊ: देश में चर्चा को विषय बनी हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक बाद बड़ा फैसला लिया है. जो काफी सराहनीय है. साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले को जानकर यूपी की आम जनता भी सीएम योगी की तारीफ किये बिना नहीं रह पाएगी. बता दें योगी के सातवें कैबिनेट के बैठक खनन नियमावली को मंजूरी मिली है. जिसमें अवैध खनन करने पर पांच साल की सजा और बीस गुना मुआवजा चुकाने का प्रावधान है.

अवैध खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए लागु खनन नीति के तहत इन फैसले को लागु किया है. जबक

1- नई व्यवस्था के तहत प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की राशि बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई.

2-इसी तरह छह माह के सजा के प्रावधान को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया.

3-अवैध खनन पर जहां कैबिनेट ने सख्ती दिखाई है.

4-वहीं घरेलू उपयोग और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किए जाने वाले खनन में रियायत भी दी गई है.

योगी के कैबिनेट की बैठक में किसानों को भी सौगात दी गई है. किसानों को अब बीज अनुदान में एक कड़ी और जोड़ दी गई है. उन्नतशील बीज की बुआई करने वाले किसानों को अतिरिक्त अनुदान दिए जाएगा. इसके साथ पहले से चली आ रही इस व्यवस्था को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. कहा जा रहा है कि इस पर करीब 32 करोड़ रुपए खर्च आएंगे.

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