नेपाल में डीजल की कीमतें 60% बढ़ीं, महंगाई दोगुनी

जब पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड', प्रधानमंत्री of नेपाल सरकार, ने अपने कार्यकाल के दौरान ईंधन नीति पर ध्यान केंद्रित किया, तो परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए एक झटका साबित हुआ। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले एक वर्ष में नेपाल में डीजल की कीमतों में 60 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर लगभग दोगुनी हो गई है। यह स्थिति आम नागरिकों के लिए बस एक आँकड़ा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने वाला संकट है।

यह कहानी सिर्फ ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं है; यह उस चेन रिएक्शन को दर्शाती है जो जब पेट्रोल-डीजल महंगा होता है, तो खाद्य पदार्थों और परिवहन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। मनीकंट्रोल हिंदी और दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार माध्यमों ने इस विषय पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, जो बताती हैं कि महंगाई का 'बुरा हाल' बन गया है।

डीजल कीमतों में उछाल: एक साल में 60% की वृद्धि

आइए तथ्यों को स्पष्ट करें। अंग्रेजी भाषा के व्यापारिक पत्रिकाओं जैसे The Economic Times, Business Standard और Livemint के अनुसार, यह 60 प्रतिशत की वृद्धि एक रात में नहीं आई, बल्कि यह पिछले 12 महीनों में देखी गई संचयी वृद्धि है। हालांकि, रिपोर्ट्स में सटीक शुरुआती और अंतिम मूल्य या तुलना के लिए उपयोग किए गए विशिष्ट महीनों का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रभाव स्पष्ट है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब डीजल जैसी मौलिक ऊर्जा स्रोत की कीमत इतनी तेजी से बढ़ती है, तो वह पूरे बाजार में एक लहर की तरह फैल जाती है। डीजल केवल कारों के लिए नहीं है; यह ट्रकों, बसों और कृषि उपकरणों की जान है। इसलिए, जब डीजल महंगा होता है, तो सब कुछ महंगा हो जाता है।

कीमतों का असली चेहरा

अधिक विशिष्ट आंकड़ों के लिए, हमें नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (NOC) की हालिया गतिविधियों की ओर देखना होगा। अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, काठमांडू घाटी में पेट्रोल की कीमत 202 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 182 रुपये प्रति लीटर थी। फरवरी 2026 में डीजल की कीमत 139 रुपये प्रति लीटर थी, जिसका मतलब है कि महज एक महीने के भीतर कीमतों में 43 रुपये की वृद्धि हुई, यानी 31 प्रतिशत की छलांग।

• फरवरी 2026: डीजल - ₹139/लीटर
• अप्रैल 2026: डीजल - ₹182/लीटर (31% वृद्धि)
• मार्च 2026: 10 दिनों में डीजल की कीमत ₹25/लीटर बढ़ी (₹167/लीटर)

ये आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि कीमतों में वृद्धि लगातार और तीव्र गति से हो रही है। एशिया न्यूज़ नेटवर्क की एक अन्य रिपोर्ट ने बताया कि काठमांडू में पेट्रोल की कीमत 219 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 207 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, जो दक्षिण एशिया में सबसे महंगी में से एक है।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर प्रभाव

डीजल की कीमतों में वृद्धि का सबसे सीधा प्रभाव परिवहन लागत पर पड़ता है। The Kathmandu Post की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन किराया और माल ढुलाई शुल्क में भारी वृद्धि हुई है। टरैय क्षेत्र में माल ढुलाई दरें 15.75 प्रतिशत बढ़कर 8.93 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर हो गईं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह दर 21.68 प्रतिशत बढ़कर 17.97 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर हो गई।

इसका मतलब है कि गांवों से शहरों तक जाने वाली सब्जियां, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। एक किसान के लिए, यदि वह अपने उत्पाद को बाजार तक ले जाने के लिए ट्रक किराए पर लेता है, तो उसे अब पहले से 20 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। यह अतिरिक्त लागत अंततः खरीदार, यानी आम जनता द्वारा चुकाई जाती है।

सरकार और अर्थव्यवस्था की स्थिति

पुष्प कमल दाहाल की सरकार इस मुद्दे पर निशाना बना रही है। आलोचकों का तर्क है कि वैश्विक तनाव, जैसे कि पश्चिम एशिया में संघर्ष, ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं, लेकिन सरकार को स्थानीय स्तर पर नियंत्रण करने के लिए बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। Ratopati English की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने बाजार में अस्थिरता पैदा की है और काले बाजार की चिंताओं को जन्म दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर नहीं होतीं या सरकार सब्सिडी या करों में बदलाव नहीं लाती, तब तक नेपाली अर्थव्यवस्था को इस दबाव का सामना करना पड़ेगा। नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) को भी इस मुद्दे पर नजर रखनी होगी ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित में रखा जा सके।

भविष्य क्या लाएगा?

भविष्य की योजनाएं अभी भी अनिश्चित हैं। यदि ईंधन की कीमतें और बढ़ती हैं, तो महंगाई दर और अधिक बढ़ सकती है, जिससे मध्यम वर्ग की खरीद क्षमता कम हो जाएगी।另一方面, यदि वैश्विक तेल की कीमतें गिरती हैं, तो नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन को कीमतों में कटौती करने के लिए दबाव डाला जा सकता है।

राजनीतिक रूप से, यह मुद्दा आगामी चुनावों या राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव डाल सकता है। लोग अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को महसूस कर रहे हैं, और सरकार से उम्मीद है कि वह तत्काल राहत प्रदान करे।