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न्यूज़ डेस्क: पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई पूर्व नेताओं से अब उनका सरकारी बंगला छीन लिया जाएगा. इन सभी लोगों से यह बंगला इसलिए छीना जा रहा है, क्योंकि एमीकस क्यूरी गोपाल सुब्रम्णयम ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि आम इंसान हो जाने के बाद इन सभी पूर्व नेताओं को सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

सूत्रों के अनुसार अखिलेश शासनकाल के वक़्त एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास मिलने संबंधी कानून बनाए जाने को लेकर कहा गया था. इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील को एमीकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया था. जो इस मामले की जांच कर रहे थे.

जिसके बाद एमीकस क्यूरी ने एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है. जिसमें उन्होंने कहा है कि न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सरकारी आवास नहीं दिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा इन सभी लोगो को पद छोड़ते ही अपना आवास भी खाली कर देना चाहिए क्योंकि पद छोड़ते ही यह सभी लोग देश के आम नागरिक हो जाते है, जिस कारण इन्हें भी आम सुविधाए देनी चाहिए.

हालांकि एमीकस क्यूरी ने यह भी साफ किया है कि पद से हटने के बाद के प्रोटोकॉल, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अन्य सुविधाएं यथावत रहे. बस इन्हे सरकारी संपति के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पदों से हट जाने के बाद सरकारी आवास की अनुमति देने वाले कानून वास्तव में संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करता है.

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