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लखनऊ: योगी सरकार की 17वीं कैबिनेट बैठक का आयोजन बुधवार को यूपी के लोकभवन हुआ. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. इनमें डीजल और प्राकृतिक गैस पर जीएसटी, निचली अदालतों में कार्यरत जजों के ड्यूटी का समय, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉपरपोरेशन और यूपी में रेरा एक्स संबंधित कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले इस प्रकार है:

-ललितपुर में 4500 बंदियों वाले जेल के निर्माण का प्रस्ताव हुआ मंजूर

-लखनऊ निचली अदालतों में कार्यरत जजों की कार्य की अवधि 30 मिनट और बढ़ाई गई.

-औद्योगिक विकास विभाग के तहत सभी प्राधिकरणों में कर्मचारियों की तैनाती की नीति को हरी झंडी मिली

-इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉपरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को बदला गया है(इस नई नीति को नहीं मानने वाले को हटा दिया जाएगा).

-जीएसटी लागू होने के बाद दाम बढ़ने के बाद भी उद्योगों को डीजल और नेचुरल गैस रियायती दरों पर दिया जाएगा.

-प्रदेश में रेरा एक्स को लागू कर दिया गया है.

-सालों से एक जगह पर काम करने वाले कर्मचारियों को एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में भेजा जाएगा.

-यूपी सचिवालय में ई-आफिस की शुरुआत एक अक्टूबर से शुरू होगा.

-यूपी में उप खनिज नियमावली 2017 को हरी झंडी दी गई है.

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