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लखनऊ: यूपी के कई मदरसों की मान्यता का खतरा मंडरा रहा है. कहा जा रहा है कि सरकर के आदेश के बावजूद अभी तक 14 हजार से ज्यादा मदरसों ने वेब पोर्टल पर ब्यौरा नहीं डाला है. जबकि यूपी में मदरसों को 15 सितम्बर तक पोर्टल पर विवरण देने होगा. तहतनिया, इनमें फौकानिया अलिया, उच्च अलिया स्तर के मदरसे शामिल है.

जानकारी के अनुसार प्रदेश में 19143 मदरसों को सही जवाब देना है. जिसमें से 560 मदरसों को सरकार अनुदान मिलता है. बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 हजार से ज्यादा मदरसों ने पोर्टल पर जानकारी लोड की है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पोर्टल पर जानकारी ने देने वाले मदरसों की सुविधाएं रुक सकती है. हालांकि मदरसों के मैनेजमेंट ने 15 सितम्बर की डेट बढ़ाने को मांग की है.

मालूम हो कि अभी हाल ही में योगी सरकार ने प्रदेश के 46 मदरसों को तगड़ा झटका दिया था. प्रदेश के इन मदरसों की अनुदान राशी रोक दी है. शासन के जांच रिपोर्ट में मानक के अनुरूप में मदरसे नही मिले. बताया जा रहा है कि मदरसों की जांच UP में DM, DIOS और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने की है.

जांच के दौरान 46 मदरसों के भवन मानकों पर सही नहीं उतरे. लगभग दो महीने की जांच के बाद तथ्य सामने आए. जिसके बाद ही यह अनुदान राशी बंद करने का फैसला लिया है. UP में 560 मदरसों को योगी सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाता है. फिलहाल अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसों को जाने वाली ग्रांट को रोक दिया है.
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