हज सब्सिडी को लेकर राजनीति हुई गर्म सपा राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने कहा सरकार …

न्यूज़ डेस्क: बीते कल सरकार ने हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी को ख़तम कर दिया है. जिस पर आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने कहा कि सब्सिडी के नाम पर मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा था और इस निर्णय का कोई मतलब नहीं है.

आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने बताया कि सरकार दरअसल, हज यात्रियों को नहीं बल्कि घाटे में चल रही एयर इण्डिया की मदद के लिए सब्सिडी दे रही थी. यह महज़ एक छलावा था. उन्होंने बताया कि इस सब्सिडी के नाम पर मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि हज सब्सिडी बुनियादी तौर पर एयर इण्डिया के लिए हुआ करती थी. आम दिनों में सऊदी अरब आने-जाने का टिकट 32 हजार रुपये में मिलता है जबकि एयर इण्डिया हज के वक्त किराए में बढ़ोत्तरी करते हुए हाजियों से 65 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक वसूलती थी.

मौलाना वली रहमानी ने कहा की हज यात्री विमान के टिकट के थोक खरीदार हैं, तो उनका किराया सस्ता होना चाहिए था ना कि महंगा. उन्होंने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियम का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई किसी तीर्थस्थल पर जा रहा है तो उसे किराये में 40 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए थी. वही आल इण्डिया शिया पर्सनल ला बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने हज सब्सिडी खत्म किये जाने पर कहा कि बोर्ड हज अनुदान का पक्षधर रहा है. सरकार एयर इण्डिया के घाटे को कम करने के लिये हज सब्सिडी दिया करती थी लेकिन अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि हज सब्सिडी को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाना चाहिए था. सब्सिडी मिलने से गरीब मुसलमान भी हज करने चले जाते थे. उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक मामला है, इसमें हाजियों को जितनी ज्यादा सुविधा दी जा सकती है वह मिलनी चाहिए.

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