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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब मदरसों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है. इसके तहत अब सरकार उनके मानकों की फिर जांच कराने जा रही है. इसके लिए अफसरों की अलग-अलग टीमें गठित कर दी गईं हैं. इन सभी अफसरों को मंडल आवंटित कर दिए गए हैं. यह टीम मदरसा शिक्षा परिषद के वेब-पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले मदरसों के मानकों की यह टीम बारीकी से जांच करेगी. जांच के बात टीम द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद ही वेब-पोर्टल पर मदरसों का डाटा लॉक किया जाएगा.

इस पर जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मोनिका एस गर्ग ने कहा कि वेब-पोर्टल पर मदरसों का डेटा फीड कराने का उद्देश्य इनका उन्नयन व गुणवत्ता में सुधार करना है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम से सरकारी योजनाओं में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि प्रक्रिया सरल होगी. इसके अतिरिक्त शिक्षकों का विवरण पोर्टल पर आने से नवंबर से इनके मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा. जिससे अब शिक्षकों को भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

मदरसों का होगा डिजिटाइजेशन

बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से सूबे के सभी मदरसों को मदरसा शिक्षा परिषद के वेब-पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दे दिए गए हैं. वहीँ पंजीकरण न कराने वाले मदरसों को भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें पंजीकरण होने वाले मदरसों के डाटा ठीक हो इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के डिजिटल सिग्नेचर से इसे लॉक किया जाएगा मगर इस डाटा को लॉक करने से पहले सभी मदरसों के मानकों का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा.

इन प्रमुख मानकों की होगी जांच

मदरसे की मान्यता से जुड़े कागज

अनुदानित मदरसा है तो उसके कागज

मदरसे का भवन मानक के अनुरूप है या नहीं

मदरसे में शिक्षकों की नियुक्ति ठीक ढंग से हुई है या नहीं

मदरसे में छात्र संख्या की स्थिति

कौन से अफसर किस मंडल की करेंगे जांच

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