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योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. सूत्रों से मिली ख़बर के मुताबिक जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके लागू होते ही सबसे ज्यादा फायदा अभिभावकों को होगा. जिन्हें हर साल बढ़ते फीस से परेशानी का सामना करना.

दरअसल, इस समस्या को लेकर योगी सरकार ने उप्र स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 नाम से सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमे फीस वृद्धि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाना जरूरी बताया गया है. यही नहीं स्कूल कैंपस के कॉमर्शियल के उपयोग को भी स्कूल का इनकम माना गया जाएगा. इतना ही नहीं इसके अलावा ड्राफ्ट में अभिभावकों की शिकायतों के लिए जोनल शुल्क विनियामक समिति के गठन का भी प्रस्ताव है.

पिछले दिनों सीएम के सामने विधेयक का ड्राफ्ट पेश किया गया. जिस पर सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिसमें छात्रों के हितों की रक्षा हो साथ ही स्कूलों को भी अपने तरफ से नुकशान सहने न पड़े.

इधर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. लिहाजा विधेयक पर रायशुमारी के लिए विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी की तैयारी कर रहा है.

ड्राफ्ट में रखी गई है यह मुख्य बाते

प्रस्तावित विधेयक विभिन्न बोर्ड के उन प्राइवेट स्कूलों के लिए है, जो छात्रों से 20 हजार से अधिक वार्षिक शुल्क लेते हैं. निजी स्कूलों में हर साल फीस वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा. छात्रों की संख्या के आधार पर ताजा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में फीस का 5 प्रतिशत जोड़ते हुए शुल्क वृद्धि कर सकेंगे. इसके अलावा शिक्षकों, कर्मचारियों की मासिक वेतन में हुई वृद्धि के औसत से अधिक फीस वृद्धि नहीं होगी. स्कूल कैंपस में व्यावसायिक गतिविधियों से कमाई स्कूल की आमदनी मानी जाएगी. फीस में बढ़ोतरी आय और व्यय के समानुपाती होगी. साथ ही छात्रों से एडमीशन फीस सिर्फ कक्षा 1 में दाखिला लेने पर ही लिया जाएगा. इसके बाद कक्षा 9 और 11 में ही छात्रों से एडमीशन फीस लिया जा सकेगा.

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