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बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मायावती को कई दिनों के बाद एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है. बताया जा रहा है कि यह खुशखबरी उनके पास चुनाव आयोग के तरफ आई है. बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद दिल्ली के करोल बाग स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में 104 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा करवाए थे. इस मामले ही चुनाव आयोग से पार्टी को बड़ी राहत मिली है.

उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाले प्रताप चंद्रा की वकील डॉ नूतन ठाकुर की माने तो 29 अगस्त तथा 19 नवंबर 2014 को वित्तीय पारदर्शिता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था. जिसमें यह कहा गया था की सभी राजनीतिक पार्टियां मिले हुए चंदे की रकम को 10 कार्यकारी दिवस केअंदर ही बैंक में जमा करा दे. आयोग ने यह भी कहा था कि जो जो भी पार्टी इस निर्देश का उल्लंघन करेगा. उनके खिलाफ निर्वाचन चिन्ह आर्डर 1968 के प्रस्तर 16 ए में मान्यता रद्द करने के साथ ही अन्य जरुरी कार्रवाई कर सकती है.

हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह बताया था कि बसपा द्वारा 08 नवम्बर के बाद 104 करोड़ रुपये जमा करवाया गया. जिससे इन निर्देशों का उल्लंघन भी होता है. उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट ने आयोग को तीन माह में कार्यवाही के आदेश दिए थे. प्रताप चंद्रा की वकील ने बताया कि बसपा द्वारा नोटबंदी के बाद 104.36 करोड़ कैश जमा कराने क ओबता स्वीकारी गई है.

साथ ही बसपा का या कहना है की पार्टी के एक ही खाता है, जो दिल्ली में है. इसीलिए पुरे देश से मिले पैसे को यही जमा करवाया जाता है. इसलिए नोटबंदी के ऐलान के बाद तुरंत बैंक से संपर्क किया गया था. उसके बाद आयोग ने बसपा व्यवहारिक परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि इस प्रकरण को समाप्त किया जाए. लेकिन आयोग ने बसपा को आगे से निर्देशों को पालन करने की हिदायत भी दी है.

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