Dailyupnews.in

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के वित्तविहीन स्कूलों के 1.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को तगड़ा झटका दिया है. बता दें कि इन शिक्षकों को योगी सरकार ने मानदेय नहीं देने का फैसला लिया है. हालांकि अखिलेश द्वारा 200 करोड़ रुपये बजट जारी हुआ था. लेकिन योगी सरकार ने यू-टर्न लेते अफसरों को यह निर्देश दिया है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में इस मद में राशि का प्रावधान न किया जाए.

बता दें कि 1986 में यूपी बोर्ड ने उ.प्र. इंटरमीडिएट अधिनियम-1921 के अंतर्गत वित्तविहीन श्रेणी में मान्यता देने का प्रावधान लागू किया गया था. यानि कि इन विद्यालयों को संचालित करने लिए सरकार से मान्यता तो मिल जाती है, लेकिन इसका खर्च सरकार नहीं उठाती है. पर इन विद्यालयों के शिक्षक सरकार से मानदेय की भी मांग कर रहे हैं.


इस न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.