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शिवपाल यादव लगता है की अपने पुराने अंदाज में लौट रहे है. उन्होंने बहुत समय बाद अखिलेश और अन्य मुद्दों को छोड़ सीधा योगी सरकार पर हमला बोला है. शिवपाल ने योगी सरकार के उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2017 को लेकर योगी पर प्रहार किया है.

शिवपाल ने लिखा है…

सहकारी समिति अध्यादेश को जल्दबाजी में लागू करना अलोकतांत्रिक है. जब विधानसभा की आगामी बैठक में केवल एक सप्ताह शेष है, इस तरह की जल्दबाजी आम लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आस्था को कमजोर करती है. बेहतर होता यदि दोनों सदनों से वैधानिक प्रक्रिया के बाद इसे लागू किया जाता.

क्या हैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2017:

राज्यपाल राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2017’ को अनुमति दे दी है. इस संशोधन के चलते सहकारी समितियों की प्रबंध समिति समय से निर्वाचित न होने की स्थिति में खत्म मान ली जाएगी. ऐसी स्थिति में निबंधक एक अंतरिम प्रबंध समिति गठित कर सकेंगे. नई प्रबंध समिति निर्वाचित होने के बाद यह खुद ही मान ली जाएगी. इसके साथ ही दंडात्मक प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है. प्रबंध समिति के जिन कर्मचारियों पर गड़बड़ी के आरोप होंगे, अब उन पर कार्रवाई का अधिकार प्रबंध समिति के बजाय प्रबंधन निदेशक को दे दिया गया है. इसमें तबादला, निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई शामिल है.

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