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समाज में फैली जातिप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार दलित के साथ इंटरकास्ट मैरिज विवाह को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए सरकार आपकी आर्थिक मदद भी कर रही है. केंद्र सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए इसमें कुछ सुधार भी किए हैं. अब इस योजना के लिए 5 लाख रुपये सालाना आय की सीमा भी खत्म कर दी है. यह आर्थिक मदद दलित लड़का या लड़की, दोनों ही मामलों में दी जाएगी. इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी अलग से आर्थिक राशि दी जाती है. आपको बता दें की डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज स्कीम 2013 में शुरू की गई थी.

इस योजना के जरिये लोगो को एकजुट करने का प्रयास है. इस योजना में यह शर्त है कि योजना का लाभ विवाहित जोड़े में से एक युवक या युवती अनुसूचित जाति की होनी चाहिए. एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय और तमिलनाडु में 95 फीसदी शादियां अपनी ही जाति में की गईं. पंजाब, सिक्कम, गोवा, केरल में यह आंकड़ा 80 फीसदी है. इस स्कीम के तहत हर राज्य को अलग टारगेट दिया गया है. इसके अलावा कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान को अधिक से अधिक मामले दर्ज कराने के लिए कहा गया है. इस योजना का विचार बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं से लिया गया है.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें भी आधार नंबर से लिंक वाला बैंक खाता देना होगा. केवल अनुसूचित जाति वर्ग के युवक से यदि पिछड़ा या सामान्य वर्ग की युवती विवाह करेगी तो ही योजना का लाभ मिलेगा. इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग की युवती से पिछड़ा या सामान्य वर्ग के युवक द्वारा विवाह किया जाता है तो भी योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही योजना के तहत कोर्ट मैरिज करने पर ही आर्थिक मदद मिलेगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के एक साल के भीतर प्रस्ताव देना होगा.

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