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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से लगातार भरष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल माने जाने वाले लोक निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई की योजना तैयार है. इस क्रम में आज इस विभाग के करीब 250-260 अधिकारियों व कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन तय कर लिया गया है. इनको वीआरएस दिया जा रहा है.

योगी सरकार ने सूबे के शासन की बागडोर संभालते ही जीरो टॉलरेंस की बात कही थी. और अब इस पर सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है. सबसे ज्यादा भष्टाचार वाले विभाग के अधिकारीयों पर सबसे पहले कार्रवाई शुरू की गई है. आज इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीडब्ल्यूडी में बड़े भ्रष्टाचार के साथ ही कार्य में शिथिलता व अनियमितता के चलते 550 से अधिक अफसरों पर कार्रवाई की है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण कार्य (पीडब्ल्यूडी) विभाग है। इस कार्रवाई की जद में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता भी हैं. इनको विभाग से बाहर भी किया जा रहा है. साथ ही करीब 260-270 अफसरों पर जबरन रिटायरमेंट (वीआरएस) की गाज गिरेगी.

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