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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में सौर ऊर्जा नीति में बदलाव किया गया है. इसके तहत 10000 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे. उन्हें सूर्य मित्र का दर्जा दिया जाएगा. बैठक में यूपी सरकार ने तीन तलाक पर केंद्र सरकार के बनाए जा रहे कानून को राज्य सरकार ने सहमति प्रदान की है.

कारागार की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले बंदीरक्षकों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से होगी. उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों तथा निरीक्षक के शत-प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया है और बीस हजार लंबित मुकदमें खत्म हो जाएंगे.

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध हैं, जिनकी सुरक्षा व जेल की व्यवस्था बनाए रखने में जेल वार्डर का दायित्व बेहद महत्वपूर्ण होता है. जेल वार्डर के 7031 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 3658 पद भरे हैं. कैबिनेट ने इसके दृष्टिगत जेल वार्डर के 3373 रिक्त पद शीघ्र भरे जाने का निर्णय लिया गया.

प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन)-2017 के माध्यम से उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों तथा निरीक्षक के शत-प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया है.

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अपनी पुत्रियों की शादी में मिलने वाले 20 हजार रुपये अनुदान की समय सीमा बढ़ाई गई है. पहले मार्च माह तक ही यह अनुदान मिलता है. इससे वे लोग वंचित हो जाते थे जिनकी पुत्रियों की शादी मार्च-अप्रैल माह में होती थी. कैबिनेट ने यह अवधि 31 मई तक कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि अभ्यर्थियों को पुत्री की शादी से पहले ही अनुदान दिया जाए. इसमें भी व्यवस्था की जाएगी.

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