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योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को रोकने के लिए महाराष्ट्र कण्ट्रोल ऑफ़ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश कण्ट्रोल ऑफ़ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (यूपीकोका) लाने की पूरी तैयारी में है. जिसके लिए सरकार महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में लागू इस तरह के कानून का अध्ययन करना शुरू कर दिया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा. इस पर प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने बताया कि फिलहाल यह अभी प्रारंभिक दौर में है. उलेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए मकोका जैसे कानून की वकालत कर चुके हैं. लिहाजा अधिकारी अब यूपीकोका के ड्राफ्ट को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं.

यहाँ आपको बता दें की 2008 में पिछली बार विधानसभा और विधानपरिषद में पास होने के बावजूद भी यूपीकोका लागू नहीं हो सका था क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी. उस समय केंद्र में यूपीए और प्रदेश में बसपा सरकार थी. लेकिन इस बार परिस्थितियां एकदम अलग हैं. दोनों ही जगह एनडीए की सरकार है जिसके बाद अब ये कयास लगाये जा रहे है की अब इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

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