ताजा खबर: काशी का मिश्रपुर गाँव हुआ कैशलेस!
— December 15, 2016ताजा मामला वाराणसी से है जहा नोटबंदी के बाद मिश्रपुर गांव पूरी तरह से कैशलेस हों गया है. बताया जा…
लखनऊ: यूपी जे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधनासभा चुनाव होने पहले कई बड़े फैसले लिए हैं. मंगलवार को उनके कैबिनेट से कुल 80 बड़े प्रस्तावों को पारित किया गया. जिनमे से 25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. इस बड़े फैसले के तहत सीएम अखिलेश की कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मियों को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने के प्रस्ताव को भी मजूर कर दिया है.
उनमें से कुछ मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार इस प्रकार हैं:
21 दिसंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगा. जिसमें अंतरिम बजट और लेखा अनुदान और विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा.
गोरखपुर के रामगढ़ में ताल के सौंद्रर्यीकरण की परियोजना प्रस्ताव मंजूर
नगर पालिका परिषद रामपुर में 1000 क्षमता के ऑडिटोरियम के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर
बहराइच में एक नई तहसील मिहीपुरवा का सृजन किये जाने का प्रस्ताव मंजूर.
बहराइच सदर की तहसील बहराइच सदर, नानपारा, महसी और कैसरगंज का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव मंजूर.
इटावा की तहसील जसवंत नगर के 9 ग्रामों को जसवंत नगर से अलग कर तहसील सैफई में सम्मलित किए जाने का प्रस्ताव मंजूर.
एसटीएफ को 26 नए वाहन मिलने का प्रस्ताव मंजूर.
#पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के दौरान मृत्यु होने पर उनके माता पिता को अनुग्रह धनराशि 5 लाख की स्वीकृत किया गया.
उत्तर प्रदेश में वैट नियमावली, 2008 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर.
#जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़े जाने की योजना के अंतर्गत बरेली और बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग सख्या- 33) का 4 लेन चौड़ीकरण और सौंद्रर्यीकरण कार्य से संबधित पुनरीक्षित प्रायोजन का प्रस्ताव मंजूर.
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