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लखनऊ: सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक होने वाली है. जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. सूत्रों की माने तो कल की बैठक में किसानों की ऋण माफी के कई मुख्य प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे. कहा जा रहा है कि इस पर सरकार पर प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय भार आएगा. माफ की गई राशि का भुगतान बैंकों को राज्य सरकार करेगी.

राज्य सरकार के ऋण लेने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा. F.R.B.F. एक्ट के तहत राज्य सरकार के ऋण लेने की सीमा तय हो सकती है. किसान ऋण माफ करने के लिए केंद्र सरकार के ऋण की जरूरत भी राज्य को पड़ सकती है. कहा जा रहा है कि इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध भी करेगी. 2010-11 के जानकारी के अनुसार करीब 2.30 करोड़ किसानों पर कर्ज है.

यह कर्ज का आंकड़ा यूपी के मौजूदा बजट का एक चौथाई है. जो करीब 65000 करोड़ रुपये के आसपास हैं. बताया जा रहा है कि 2013-14-15-16 में भयंकर सुखा अकाल की स्थिति रही थी. जिसके कारण ही लघु एवं सीमांत किसानों की दशा अत्यंत गंभीर है. इसके साथ ही यह भी सुनने को मिल रहा है कि सरकार बुंदेलखंड के 14.86 लाख किसानों का कर्ज माफ हो सकती है.

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