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चुनाव आयोग ने भारत सरकार को पत्र लिख कर खुद के लिए शक्ति की मांग की है क्योंकि जो लोग चुनाव आयोग पर बेबुनियादी आरोप लगाते है उनपर पर कार्रवाई की जा सके. खबरों के अनुसार चुनाव आयोग चाहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में संशोधन किया जाये और बात न मानने वाले या उसे सहयोग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया जाये. बताया जा रहा है कि आयोग विधि मंत्रालय को पत्र एक महीने पहले लिखी गयी थी. विधि मंत्रालय इस पर विचार कर रही हैं. आयोग ने पत्र में पाकिस्तानी चुनाव आयोग समेत कई अन्य देशों के चुनाव आयोगों का उदाहरण दिया है.

चुनाव आयोग के अनुसार इन देशो के चुनाव आयोग उनकी छवि बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है. इस साल पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान को विदेशी चंदा लेने से जुड़े मामलों में पक्षपात करने के आरोप के बाद पूछताछ की और वह मामला अभी भी पाकिस्तानी चुनाव आयोग में चल रहा है. भारतीय चुनाव आयोग ने पिछले कुछ समय में लगाए गये आरोपों को को ध्यान में रखते हुए यह मांग की है.

यूपी समेत पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के बाद आयोग पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा चुकी है. खास तौर पर आम आदमी पार्ट के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धोखाधड़ी करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था. मीडिया को दिया गये इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव आयोग के तीन आयुक्तों में से दो केंद्र में BJP पार्टी के करीबी है.

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