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उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लागातार चल रहें अवैध खनन पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है. साथ ही इस कार्य में कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं और किस पैमाने पर अवैधं खनन को अंजाम दिया है जा रहा है, इस मामले की जाँच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश भी दिया है. जानकारों के मुताबिक इस मामले की पूरी जाँच रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई को 6 हफ्तो का समय मिला है.

सूत्रों की माने तो मौजूदा समय में राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में अवैध खनन का संगीन काम किया जा रहा है. जिस पर पूरी तरह से रोक लगाने में प्रशासन और सरकार दोनों नाकाम साबित हो रही है. इसके बाद ही अवैध खनन के मामले पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया. बता दें कि अवैध खनन के कारण कई जगहों पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है. साथ ही इस कारण से कई नदियों को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है.

हालांकि खनन माफियाओं के इस खेल को लेकर कई बार आवाजें भी उठाए गई लेकिन इन माफियाओं की पहुँच ऊपर तक होने के वजह से इन्हें नहीं रोका जा सका. जबकि कई जगहों पर प्रशासन के कई अधिकारीयों के मिले होने के वजह से खनन माफियाओं को सह मिल रही है. जो तेजी से बड़ी-बड़ी मशीनों के जरिए खनन करवा रहें हैं. फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, संभल, बदायूं, शामली और बागपत में अवैध खनन का खेल चल रहा है.
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