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न्यूज़ डेस्क: HRD मंत्रालय ने अगले साल से सभी बोर्डों को एक समान करने के लिए नई नीति लागू करने जा रही है. सीबीएसई बोर्ड की टाइमिंग सबसे भिन्न है इसलिए हाई कोर्ट ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए नई नीति में छूट दी है. इसके लिए HRD मिनिस्ट्री ने IBWG (अंतर-बोर्ड कार्यकारी समूह) का गठन किया है. इस बोर्ड के अंतर्गत जो भी अलग-अलग पाठ्यक्रम है और मार्किंग स्कीम के बजाय एक कॉमन नीति को लागू किया जायेगा.

अंग्रेजी अख़बार के अनुसार IBWG सभी बोर्डो के लिए एक ही जैसे पाठ्यक्रम और नई नीति लागू करने को लेकर लगातर काम कर रहा है. ऐसा अनुमान है कि अगले साल से सभी बोर्डो के लिए नई नीति लागू हो जाएगी. जो भी नई नीति लागू होंगी उसमें यह बदलाव किया जाएगा-

ग्रेस मार्क: सभी विद्यार्थियों के लिए पास परसेंटेज बढ़ने के लिए यह जारी रहेगी. इसकी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट और मार्कशीट पर दिया जायेगा. साथ में अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड के साथ अंक भी दिए जाएंगे. यह सभी बोर्डो में प्रमुख विषयों के लिए एक जैसा होगा.
IBWG ग्रुप: इस ग्रुप के अंतर्गत गुजरात, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, सीबीएसई और सीआईएससीई के पाठ्यक्रम की समीक्षा कर नया पाठ्यक्रम तैयार करेगा.

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