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न्यूज़ डेस्क: खुले में शौच से मुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला प्रशासन ने एक अनोखा पहल किया है. आप को बता दे 2 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करना लक्ष्य रखा गया है. जिला प्रशासन ने यह फरमान सुनाया है कि जिनके पास भी शास्त्रों के लाइसेंस है और उनके घर में शौचालय नहीं है तो उनके शास्त्र का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और नए शास्त्र के लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा.

दूसरी फरमान यह भी जारी की गयी है कि राशन के दुकान से राशन लेने के लिए भी घर में शौचालय होना जरुरी है नहीं तो राशन उनको नहीं दी जाएगी. ऐसा फरमान जारी होने के बाद ग्रामीणों में हडकंप मच गया है. इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण कुमार का कहां है कि ऐसा आदेश केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत लिया गया है.

आगे उन्होंने कहा कि,’ टीम ने पाया कि 250 परिवारों वाले इस गांव में कई घर ऐसे हैं जिनके घर पक्के हैं, उनके पास ट्रैक्टर और असलहों के लाइसेंस भी हैं, लेकिन शौचालय नहीं है. लिहाजा हमने उन्हें कहा है कि जो लोग शौचालय बनाने में सक्षम हैं वे उसे बनवा लें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनके असलहों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे.’

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