यूपी सरकार ने दिया शिक्षकों का हक


यूपी में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सभी माध्यमिक शिक्षकों के वेतन से पेंशन के लिए पैसे की कटौती मई महीने से शुरू हो जाएगी. साथ ही इन शिक्षको के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन और परीक्षा ड्यूटी की बकाया राशि के भुगतान के लिए जल्द ही 7 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया जाएगा. इसके अलावा सभी शिक्षकों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी जल्द मिलने लगेगी.

इस बात की जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव के द्वारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान दिए गए. गौरतलब हो की माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार की सुबह से निदेशक माध्यमिक शिक्षा के कैंप कार्यालय पर उपवास और धरना शुरू कर दिया था. जो की बलराम यादव से मिले ठोस आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया.

इस मूददे पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधियों को बताया कि इस संदर्भ में 7 करोड़ रुपये की राशि 22 मार्च को जारी कर दी गई है जबकि इतनी ही राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी. साथ ही वर्ष 2015-16 में बोर्ड परीक्षा के दौरान बांदा के एक केंद्र व्यवस्थापक को गोली लगी थी. उन्हें लोक सेवक के रूप में निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा.

माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने बताया है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों की पूर्ण क्षमता तक परीक्षार्थी निर्धारित करने और विद्यालयों में सहायकों और लिपिकों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने की उनकी मांग भी मान ली गई है साथ ही मंत्री ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में बालिकाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण अनिवार्य किया जाएगा. जिसमें विद्यालय के विकास शुल्क के अतिरिक्त जो भी राशि का खर्च होगा वह सरकार द्वारा दिया जाएगा.


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