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उत्तर प्रदेश में केंद्र के तर्ज पर ही सातवें आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि राज्य ने सातवें वेतन आयोग के लागु होने के बाद से सभी छोटे बड़े पद के कर्मियों के वेतन में वेतन में 15 फीसदी व भत्तों में 50 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है. साथ ही सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंसन में भी 25 प्रतिशत का इजफा होने का भी आनुमान लगाया जा रहा है.

जहाँ तक केंद्र सरकार कि बात है तो यह कहा जा रहा है कि केंद्र ने अभी तक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर कोई भी फैसला नहीं लिया है. साथ ही सूत्रों द्वारा यह बताया जा रहा है कि फ़िलहाल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है. तत्काल इस मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं लीया गया है.

इस विषय पर विशेषज्ञो ने यह आनुमान लगाया है कि 2016-17 के वेतन व महंगाई भत्ते के मद के योग का 25 प्रतिशत वेतन में अतिरिक्त व्यय भार आएगा. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जनवरी 2006 का महंगाई भत्ता वेतन में शामिल होकर मूल वेतन बन जाएगा.
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