योगी सरकार ने दिया राज्य के लोगों को बम्पर तोहफ़ा, अब मिलेगी इस प्लान की सौगात…

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यूपी सरकार राज्य के लोगों के लिए एक नए तोहफ़े की तैयारी कर ली है. सरकार राज्य के लोगों के लिए पॉवर पालन ले कर आरही है जिसके तहत अब राज्यों के लोगों को न्यूनतम 75 रूपये महीने की किस्त पर आसानी से बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है. इस मामले में जानकारी देते हुए प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ”हम दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि बिजली से जुड़ी परेशानियों का समाधान कैसे हो और बिजली को उपभोक्ता फ्रेंडली कैसे बनाया जाए.”

उन्होंने कहा कि हम गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने जा रहे हैं. श्रीकांत शर्मा ने इस मामले में आगे बताया कि इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव और शहर की बाकी जनता के लिए और एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामीण इलाकों में एक किलोवाट क्षमता वाले मीटर के लिए 80 रुपये लेकर बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा. बकाया भुगतान 75 रुपये की आसान मासिक किस्तों में 16 महीने में लिया जाएगा.

यूपी के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ‘अगर गांव में किसी को पांच किलोवाट का कनेक्शन लेना है तो शुरुआत में 1100 रुपये का भुगतान देना होगा जबकि 375 रुपये मासिक किस्त चुकानी होगी. कुल 16 महीनों में ही किस्त पूरी हो जाएगी.’’ इन बिजली कनेक्शनों में तार सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई जाएगी. अगर केबल की व्यवस्था सरकार करती है तो भी किस्तों की रकम मामूली है.

ऊर्जा मंत्री ने शहरी क्षेत्र की जनता के बारे में बताया की उन्हें एक किलोवाट क्षमता का कनेक्शन सिर्फ 155 रुपये के शुरुआती भुगतान से मिल जाएगा और उसके बाद 100 रुपये की मासिक किस्त अदा करनी होगी. कुल 16 महीने तक यह किस्त देनी होगी. साथ में इस कनेक्शन में बिजली का तार सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराया जाएगा.

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि एक किलोवाट क्षमता का ही कनेक्शन यदि 30 मीटर आर्मर्ड केबल के जरिए लिया जाए तो 1200 रुपये केबल का मूल्य होगा. प्रारंभिक भुगतान 255 रुपये का होगा और 150 रुपये की मासिक किस्त देनी होगी जो 18 महीने तक चुकानी होगी. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में आम लोगों को पांच किलोवाट क्षमता का बिजली कनेक्शन देने में 1100 रुपये का आरंभिक भुगतान करना होगा और 375 रुपये की मासिक किस्त होगी जो 16 महीने में देनी होगी. जिसके बाद राज्य के लोगों को काफी रहत मिलेगी.

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