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सूबे के सीएम आदित्यनाथ योगी एक्शन में है. आज कैबिनेट की पहली बैठक भी होने वाली है. ऐसे में सरकार अपने चुनावी वादों को हकीकत में बदलने के लिए किसानों का कर्ज माफ कर सकती है. इस बाबत में प्रदेश के कृषि मंत्री ने इशारा कर दिया है. अगर आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ हो जाता है तो प्रदेश के किसानों की हालातों में सुधार हो सकता है.

इन सब के बीच योगी सरकार के द्वारा एक और अहम फैसला करते हुए गन्ना विभाग की संस्थाओं में तत्कालीन सरकार द्वारा नामित एवं नियुक्त गैर सरकारी व्यक्तियों का नामांकन तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करके उन्हें हटा दिया गया है. आपको बता दें कि कुल 355 लोगों को हटाया गया है. गन्ना किसानों को सीधे भुगतान के तहत यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मंत्री सुरेश राणा का कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ शासी निकाय में अध्यक्ष (गैर सरकारी), उप्र गन्ना (पश्चिम) बीज एवं विकास निगम, मुजफ्फरनगर में अध्यक्ष (गैर सरकारी) एवं उप्र गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के शासी निकाय में उपाध्यक्ष (गैर सरकारी) है. अब इन सभी पदों के लिए फिर से नई नियुक्तियां होगी. आपको बता दे कि योगी मुख्यमंत्री बनते ही गन्ना किसानों की बकाया भुगतानों के लिए 15 दिन के आदेश दिए थे.


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