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केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फ़ैसला लिया है. जिसके अंतर्गत जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम आय में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. बता दें की एक तरफ जहाँ सरकार कर्मचारियों को सैलरी बढ़ाकर तोहफा दे रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों को एरिएर की सुविधा नहीं दी जाएगी.

इस महीने के शुरुआत में ए खबरें आ रही थी कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ा दिया गया है. जानकारी दे दें की वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है जो कि सरकार के इस फैसले के बाद 21,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा.

जून में वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना के फिटमेंट फॉर्म्युले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था. मगर केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन ने इसे बढ़ाकर 3.68 फिटमेंट फॉर्म्यूलें की मांग की गई थी. कर्मचारियों की इस मांग पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाने का वादा किया था.

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