अखिलेश कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े ऐलान, जान ख़ुशी से झूम उठेंगे आप


लखनऊ. अखिलेश कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमे कई अहम् मुद्दों पर स्वीकृति मिली है. एक बड़े मांग के बाद अखिलेश ने किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिर्टी के कर्मचारियों को भी संजय गांधी पीजीआइ के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने को मंजूरी दे दी. कैबिनेट में आज इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को प्रदेश में मुफ्त 1.62 हेक्टेयर जमीन देने पर सहमति बनी.


सबसे बड़े फैसले के तरह अब प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का आवास भत्ता 20 प्रतिशत बढकर मिलेगा. प्रदेश कैबिनेट ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले किसी जांच का सामना कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों का अब नकदीकरण नहीं रोकने को मंजूरी मिली है. कैबिनेट में उन्नाव की ट्रांसगंगा सिटी में स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई जाने को मंजूरी दे दी.

कैबिनेट ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन के जरिये यातायात पुलिस को भी परिवहन अधिकारियों की बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. अभी पुलिस और परिवहन की जुर्माने की दरों में अंतर है. जुर्माना की राशि वसूलने का अधिकार हेड कांस्टेबिल (यातायात) और उपनिरीक्षक को देने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली.

यही नहीं अब पॉलीटेक्निक संस्थानों में वार्षिक परीक्षाओं के बजाए अब सेमेस्टर प्रणाली लागू करने पर भी फैसला आ गया. लघु व मध्यम उद्योग लगाने के लिए मिलेगा ब्याज उपादान पूर्वांचल, बुंदेलखंड व मध्य उप्र में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने के लिए प्लांट व मशीनरी की खातिर बैंक से कर्ज पर पांच वर्ष के लिए सालाना अधिकतम तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए ब्याज उपादान योजना-2016 लागू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगी.






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