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यूपी के सरकार का कैबिनेट मंत्री और सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल सुधरने का नाम नही ले रहे हैं. सन् 2012 में जबसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है बसपा भाजपा ने विरोध करना शुरु कर दिया है. कांग्रेस भी इनमें शामिल हो जाती है. मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने चुनाव के सभी वादे पूरे कर दिये हैं और प्रदेश में विकास को नई गति दी है. ऐसी योजनांए लागू की गई हैं जिनसे किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, व्यापारी, अधिवक्ता, महिलांए सभी लाभान्वित हुए हैं लेकिन विपक्ष को यह सब दिखाई नही पड़ रहा है

चौधरी ने बीजेपी के बारे कहा कि भाजपा को चिंतन, बैठक का मर्ज है. आरएसएस उनका नियामक संगठन है जो सांप्रदायिकता की नित नई परिभाषाएं गढ़ता है और अपने स्वयंसेवकों को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रशिक्षण देता है. भाजपा संघ की नीतियों पर चलते हुए अफवाहबाजी और जुमलेबाजी से जनता को गुमराह करने में लगा है. इसलिए उसके क्रियाकलापों में किसी परिवर्तन की उम्मीद करना व्यर्थ है. उसे अपनी घिसीपिटी लकीर पर चलने की आदत हो गई है.

उन्होंने मायावती की पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि बसपा तो अपनी अंर्तकलह से ही नही उबर पा रही है. उसके कैडर में घोर अंसतोष है और बसपा प्रमुख पर दलित आन्दोलन तथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को भटकाने का आरोप उन्ही के दल के नेता लगा रहे हैं. बसपा प्रमुख ने अपने शासनकाल में लूट, झूठ की जैसी राजनीति की उससे जनता ने चुनावों में उसे तिरस्कृत करके सबक सिखाया है.

इस साथ ही श्री चौधरी ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए जनसामान्य को सम्मान और सुरक्षा दी है. जबकि बसपा ने पार्काे, स्मारकों और पत्थरों पर सरकारी कोष को खूब लुटाया. प्रदेश प्रवक्ता का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि जनता का पैसा जनहित के कार्यो में ही लगाया जाए. उन्होंने अस्पताल, कालेज, स्टेडियम, आई0टी0हब के निर्माण में रुचि ली है.

कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि समाजवादी पेंशन, मुफ्त शिक्षा-चिकित्सा, कृषि विकास, किसानों की कर्ज माफी, कौशल विकास मिशन, मेट्रो रेल, 1090 वूमेन पावर लाइन, 102 प्रसूति सेवा एम्बूलेन्स और 108 समाजवादी एम्बूलेन्स सेवा आदि उनकी ऐसी योजनांए हैं. जिनकी प्रशंसा दूसरे राज्यों में ही हो रही है लेकिन विपक्षी पार्टियां अंपनी राजनीती रोटी सेकने के लिए इसका विरोध कर रही है.

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