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उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष 2017 ने विधानसभा चुनाव होने वाली है. इस देखते हुए प्रदेश की मौजूदा सपा सरकार ने प्रदेश के लिए अपना सौगातों का पिटारा खोल दिया है. इसे अखिलेश सरकार की एक रणनीती भी समझी जा सकती है. इसी के तहत यह बताया जा रहा है की सरकार चुनाव से पहले प्रदेश के निकायों के साथ विकास प्राधिकरणों और जल संस्थानों में संविदा व दैनिक वेतनपर पर काम करने वाले सभी कर्मियों को परमानेंट करने वाली है. ये भी कहा जा रहा है कि सरकार उन कर्मियों को नियमित करेगी जिन्होंने अपने काम की शुरुआत इन सरकारी विभागों में वर्ष 1996 से 2001 के बिच किया है.

आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे कर्मियों कि जो कि संविदा और दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत है, इनकी सूचि स्थानीय निकाय निदेशालय के द्वारा प्रदेश के सभी नगर आयुक्त, उच्च अधिकारियों और जल संस्थानों के महाप्रबंधकों से जल्द मांगी गई है. जिनमें इन्हें ऐसे सभी कर्मियों की योग्यता के साथ पूरी डिटेल्स और विभागों में कुल खाली पदों की जानकारी भी सरकार को देनी होगी.

सूत्रों की माने तो उनका यह कहना है कि इन कर्मचारियों को नियमित की मांग पहले से ही की जा रही थी. कर्मियों के इस मांग पर अखिलेश सरकार अब जाकर कर मुहर लगाने जा रही है. साथ ही सरकार की वित्त विभाग ने भी ने संविदा और दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत सभी कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमती जताई है.

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