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उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार 500 नए न्यायालयों का गठन करने जा रही है. इन न्यायालयों की स्थापना और यहां पर कार्य करने वाले करीब 4100 कर्मियों के और 500 जजों के नए पदों के सृजन को सरकार से मंजूरी मिल गई है. इन सभी पदों पर अगले वर्ष के फरवरी माह से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इन न्यायालयों में 100 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 100 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के 300 न्यायालय शामिल किये गएं हैं.

बताया जा रहा है कि 4100 कर्मियों के पदों में मुंसिफ, रीडर, क्लर्क, अर्दली और चपरासी के पद शामिल हैं. न्याय विभाग की जानकारी के अनुसार
इन न्यायालयों में काम करने वाले सभी कर्मियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता के अन्य भत्ते भी दिए जांयेंगे. इस संबंध में प्रमुख सचिव न्याय रंगनाथ पांडेय का कहना है कि नए न्यायालयों की स्थापना के साथ नए पदों के सृजन का शासनादेश जारी करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया है.

इन नए पदों पर होगी नियुक्तियां:

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 100
सिविल जज सीनियर डिवीजन- 100
सिविल जज जूनियर डिवीजन- 300

आशुलिपिक ग्रेड-1- 100
स्टेनोग्राफर ग्रेड-2- 100
स्टेनोग्राफर ग्रेड-3- 300

मुंसरिम रीडर- 200
मुंसरिम- 400
रीडर- 400

सीनियर असिस्टेंट- 1200

जूनियर असिस्टेंट- 200
अर्दली- 700
दफ्तरी- 200
चपरासी- 300

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साभार: अमर उजाला