Daily UP News

प्रधानमंत्री आवास योजना को अखिलेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है. यह योजना करीब 10 महीनों के बाद यूपी में लागु होगी. जबकि केन्द्र सरकार ने 25 जून 2015 को इस योजना को शुरू किया था. जिसके तहत शहरों में रहनें वाले गरीब परिवारों को जो की मलिन बस्तियों में रहतें है उन्हें साफ-सुथरा आवास मुहैया कराया जाएगा.

केन्द्र और राज्य की भागीदारी से चलने वाले इस मिशन के क्रियान्वयन पर आने वाले खर्च का 60 फीसदी धन केन्द्र देगा जबकि 40 फीसदी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. नगर विकास विभाग ने इस विषय में आदेश जारी कर दिया है. मिशन के अनुसार 2022 तक शहर के सभी गरीबों को आर्थिक मदद देकर आवास देने का लक्ष्य रखा गया है.

इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग श्रेणी के लिए आवास बनेंगे. 3 लाख सालाना आय वालों को ईडब्ल्यूएस और 3 से 6 लाख सालाना आय वालों को एलआईजी श्रेणी के आवास के लिए पात्र माना जाएगा. ईडब्ल्यूएस आवास का अधिकतम कॉर्पोरेट एरिया 30 वर्ग मीटर और एलआईजी का कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर होगा.

इस न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.