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उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 9वीं कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया. लोकभवन में आयोजित इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. जिसके जानकरी योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी. उन्होंने मीटिंग के बाद बताया, “सेक्रेट‍िएट में कार्यरत बाउंसर्स के ल‍िए अब इंटरमीड‍िएट तक की शिक्षा तय की गई. अब यहां महिला आरक्षी पद होगा. यूपी के सरकारी हॉस्‍िपटल्स में 7327 डाॅक्टर के पद खाली हैं. बैकलाॅक के तहत डॉक्टर की र‍िटायरमेंट ऐज 60 से 62 साल की गई है.”

इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में अखिलेश सरकार की बड़ी उपलब्धि माने जाने वाली समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के नाम में बदलाव के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई. इस संबंध में मंत्री सतीश महाना ने कहा, “समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से समाजवादी शब्द हटाया जाएगा. पुराने टेंडर कैंस‍िल हो गए हैं. अब सरकार भूम‍ि का अधिग्रहण पहले करेगी. लखनऊ से बलिया तक 354 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को 17 हजार 187 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा. इसे अयोध्या और वाराणसी तक जोड़ा जाएगा.”

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह कहा, “अवैध खनन को रोकने के लिए एंटी भू माफिया का गठन किया गया है. जीपीएस सिस्टम से खनन की निगरानी की जाएगी.” वहीं प्रमुख सचिव खनन आरपी सिंह ने कहा, ” बालू, माेरंग के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉल‍िसी बनाई गई है. 5 के बजाए 20 साल के लिए टेंडर किया जाएगा. किसानों की जमीन से मिट्टी निकालने के लिए राॅयल्टी पुरानी प्रणाली ही लागू होगी. ऐप से भुगतान किए जाएंगे। अब नवीनीकरण नहीं, एकमुश्त पट्टे किए जाएंगे. नई इंडस्ट्रि‍यल पॉल‍िसी को भी कैबिनेट की मंजूरी म‍िल गई है.”

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