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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति राज्य में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की सूचना देगा उसे सरकार एक हजार रूपए दिया जाएगा. इस बात की पुष्टि मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी आलोक कुमार द्वारा की गई है. उन्होंने बताया, “ये व्यवस्था केवल वास्तविक मातृ मृत्यु के उन्हीं मामलों के लिए होगी, जहां पहले से ही हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचना न मिल रही हो. सरकार का मकसद प्रेग्नेंसी, मैटरन‍िटी और अबॉर्शन के कारणों से डिल‍िवरी या अबॉर्शन के 42 दिनों के अंदर होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द पाना है.”

मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी ने यह भी बताया,”राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 1800 180 1900 पर वास्तविक मातृ मृत्यु की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए दिए जाएंगे. लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी और उनके परिवार के मेंबर्स को ये प्रोत्साहन धनराशि नहीं मिलेगी. सरकार का मकसद गर्भवती माताओं के बारे में समाज को संवेदनशील बनाना भी है.”

आलोक के अनुसार, “एनुअल हेल्थ सर्वे के बेस लाइन (2010-11) में यूपी का मैटरनल मॉरटैल‍िटी रेश‍ियो 345 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था, जो सेकेंड अपडेशन 2012-13 की रिपोर्ट के अनुसार घटकर 258 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है. नेशनल हेल्थ मिशन, यूपी ने साल 2017 तक इसे 200 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा है. भारत सरकार ने 2020 तक देश में मैटरनल मॉरटैल‍िटी रेट को 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.”

उन्होंने यह भी कहा, “राज्य में मैटरनल मॉरटैल‍िटी रेट में कमी लाने के लिए मैटरनल डेथ र‍िव्यू एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटजी है, जो मैटरनल मॉरटैल‍िटी के अलग-अलग कारणों और कारकों की जानकारी देती है. इससे मृत्यु के कारणों को दूर करने में मदद मिलती है. इसीलिए जनसमुदाय से मातृ मृत्यु की जानकारी हासिल करना जरूरी है.”

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