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जहाँ एक तरफ मोदी सरकार ने 1 मई से देश भर में वीआईपी कल्चर खत्म करने फैसला किया था मगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने राज्य में इस पर अमल करती नहीं दिख रही. योगी सरकार अपने राज्य में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म करती नहीं नजर आ रही है. आपको बता दें की 13 जुलाई को यूपी सरकार की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें सांसदों और विधायकों के लिए अलग टोल लेन होने की बात कही गई है.

राज्य की योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश वाली चिट्ठी जारी की है. इस चिट्टी में लिखा है कि ”राज्य के डीएम ये सुनिश्चित करें कि सांसद और विधायकों के लिए सड़क जाम की स्थिति में अलग टोल लाइन हों.”

इतना ही नहीं इसमें लिखा गया है कि ”इस टोल प्लाजा पर सांसद, एमएलए, एमएलसी से किसी भी प्रकार का टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा. इन माननीयों के साथ शिष्टाचार का ख्याल रखा जाए.” जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक मई से देश में केंद्रीय सरकार ने कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. मोटर व्हीकल एक्ट से इसका प्रावधान ही पूरी तरह से हटा लिया गया है.

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