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यूपी सरकार अब राज्य के लोगों के लिए नई सौगात ला रही है. सरकार ने अब बेघर तथा कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को सस्ती मकान देने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत यूपी में अभी तक 5.54 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 4.95 लाख आवासों के लिए लाभार्थियों को धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गई है.

इस पर जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2017-18 में राज्य में कुल 9.6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है. इसमें से 5.73 लाख आवास वर्ष 2016-17 के और 3.96 लाख आवास वर्ष 2017-18 के निर्मित होने हैं. इसके सापेक्ष अभी तक 6.65 लाभार्थियों का पंजीकरण और 6.22 लाख लाभार्थियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है.

प्रवक्ता आगे यह भी बताया कि 20 नवम्बर, 2016 से शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य बेघर तथा कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है. इसके अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के आधार पर की गई है. जिसके लिए ग्रामीण स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर टैबलेट पीसी के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है. योजना के लिए वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60ः40 के अनुपात में किया जाएगा.

सरकार द्वारा प्रत्येक आवास की लागत सामान्य क्षेत्रों के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए और नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए दिया जायेगा. लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा. सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रथम किश्त 40 हजार रुपए, द्वितीय किश्त 70 हजार रुपए तथा तृतीय किश्त 10 हजार रुपए की है. नक्सल प्रभावित तीन जनपदों में प्रथम किश्त 44 हजार रुपए, द्वितीय किश्त 76 हजार रुपए तथा तृतीय किश्त 10 हजार रुपए की है.

इतना ही नहीं प्रत्येक परिवार को रोज 175 रुपए की दर से 90 दिन का रोजगार भी दिया जायेगा. स्वच्छ भारत अभियान अथवा मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक आवास के साथ स्वच्छ शौचालय को भी अनिवार्य किया गया है. बताया जा रहा की आवास का निर्मित क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें एक कमरा व एक रसोई का क्षेत्रफल भी शामिल है. शौचायल क्षेत्र अलग से होगा.

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