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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुखा और आकाल की समस्या से निपटने के लिए काफी सख्त होते गये है. जिसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी सूखाग्रस्त जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया है कि अपने-अपने जिलें में सभी को राहत और बचाव के कार्य को युद्धस्तर पर करना होगा. मुख्यमंत्री ने बुन्देलखंड के सातों जिलों के सभी डीएम को यह हिदायत भी दिया है कि इन जिलों में खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के तहत सभी पात्र परिवारों को चार महीने तक मुफ्त में खाद्यान्न का वितरण किया जाए. इसके आलवा उन्होने यह भी कहा कि अगर किसी भी जिले में कोई भी व्यक्ति भुखमरी के कारण मर जाता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ वहां के जिलाधिकारी ही होंगे.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सराकरी आवास पर गुरुवार को प्रदेश के सुखा से ग्रसित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा किया गया. जहां उक्त बातें को कहने के साथ मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क होकर तेजी से राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया. साथ उन्होंने जिलाधिकारियों से ये भी कहा की बुन्देलखंड के सातों जिलों में 2.30 लाख अंत्योदय परिवारों को हर महीने समाजवादी सूखा राहत सामग्री का वितरण किसी भी पर कीमत पर नहीं रुकना चाहिए. साथ ही समाजवादी पेंशन योजना से जुरे सभी लोगों को इस योजना का पूरा लाभ दिया जाए.

इसके आलवा मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि बुन्देलखंड में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए. यहां पशुओं के चारे के लिए एक-एक करोड़ रुपए और 5786 नए इंडिया मार्का-2 हैंडपंप लगाने के लिए 40 करोड़ रुपये सपा सरकार दवारा आवंटित की जा चुकी है. इसिलए यह सभी काम तेजी और सही तरीके से होनी चाहिए. इसमें किसी भी आधिकारी दवारा की गई लापरवाही को कतई मांफ नहीं किया जएगा.

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