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योगी सरकार अब अपने ही बनाये गए नियमों से पीछे हटती दिख रही है. आपको बता दें की कुछ दिन पहले योगी सरकार ने टोल प्लाजा पर माननीयों के लिए अलग से लेन बनाने बनाए जाने की बात कही थी परन्तु अब सरकार खुद इस प्रस्ताव से पीछे हट गई है. सोमवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सदाकांत द्वारा इस संबंध में एक सफाई जारी की गई.

इस सफाई में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सदाकांत ने कहा कि पूर्व में जारी गई एडवाइजरी सलाह दी गई थी कि कभी-कभी टोल प्लाजा पर बहुत अधिक जाम लगा रहता है. ऐसी स्थिति में विशिष्ट महानुभावों के वाहनों के आने-जाने के लिए अलग लेन की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जिससे उन्हें सुविधा हो सके.

बताया जा रहा की प्रदेश के सभी कमिश्नर, सभी डीएम को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि इस एडवाइजरी को लेकर कतिपय भ्रम की स्थिति बनी. अत: स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी के विशि​ष्ट महानुभावों के वाहनों के आने-जाने के लि अलग से लेन का निर्माण नहीं किया जाना है. टोल प्लाजा पर वाहनों के आने—जाने के लिए जो सुविधाएं वर्तमान में सामान्य जन के लिए हैं, वही सुविधाएं सभी के लिए एक समान लागू होगी. इसलिए पूर्व में दी गई एडवाइजरी को उपरोक्तानुसार संशोधित माना जाए.

आपको बता दें की राज्य सरकार की ओर से जारी इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि माननीयों को टोल पर लगे जाम की सूरत में इमरजेंसी लेन का इस्तेमाल करने की छूट दी जाए जो आमतौर पर एंबुलेंस, इमरजेंसी सेवाओं, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अति विशिष्ट लोगों को दी जाती है.एडवाइजरी में लिखा है कि एमएलसी यानी विधान परिषद् के सदस्यों को भी वही सुविधाएं मिलें जो विधायकों और सांसदों को दी जाती हैं.

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