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मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही कालेधन को रोकने के लिए नियमों में कई बदलाव किये है. सरकार ने अपने फैसले पर बने रहने के लिए उनलोगों को फिर से चेतावनी दी है जो लोग इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे है. आयकर विभाग द्वारा जारी ताजा चेतावानी में कहा गया है की जो लोग 2 लाख से अधिक के कैश लेन देन कर रहे है लोग संभल जाये नहीं तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा.

100 प्रतिशत जुर्माने की राशि देकर इसकी भरपाई करनी होगी. अपने 2017-18 के बजट में वृत्तमंत्री ने 3 लाख से अधिक नगद लेनदेन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था. लेकिन वृत्त विधेयक में संशोधन कर इससे 2 लाख कर दिया गया है.इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है. यह प्रतिबंध सरकार, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा जारी किसी भी रसीद के लिए लागू नहीं होगा.

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