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लखनऊ: सत्ता में आने के बाद अपने ताबड़तोड़ फैसलों से तहलका मचाने वाली योगी सरकार ने एक और सराहनीय फैसला लिया है. जिसके बारे में जान राज्य की महिलाओं और दलितों का हौसला बुलंद हो सकता है. बताया जा रहा है कि महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार और दलितों के शोषण पर सरकार गंभीर हो गई है. जिसको लेकर ही अब प्रदेश में महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के मामलों में जल्द फैसले के लिए कई फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा.

विधि एवं न्याय मंत्री के मुताबिक यहां महिला उत्पीड़न की सुनवाई के लिए 100 और दलित उत्पीड़न की सुनवाई के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा. जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश जजों की तैनाती की तैनाती की जाएगी. ब्रजेश पाठक का यह भी कहना है कि मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस वजह से न्यायालयों पर दबाव भी बढ़ रहा है और देर से फैसले भी हो रहे हैं.

इस मामले में विधि एवं न्याय मंत्री कहा, ‘इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में महिलाओं और दलितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए यह वादा किया था। सरकार ने उसे पूरा करने के प्लान तैयार कर लिया है. इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है.’ उनके मुताबिक जजों, जांच अधिकारियों, स्टाफ की भर्तियों के साथ खर्च का भी आकलन का पूरा ब्योरा भेज दिया गया है.

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