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सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सहायक अध्यापक के पद से हटाए गए शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान भी अभी तक नहीं हो सका है. जबकि प्राप्त जानकारी अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से मानदेय भुगतान के लिए रकम अक्टूबर के शुरूआत में ही जारी कर दी गई है. जिसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है.

इसके लिए संजय सिन्हा ने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 25 अक्तूबर को शाम पांच बजे तक शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान करने और संबंधित कार्रवाई से उसी दिन उन्हें अवगत कराने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है. और ऐसा न होने पर सचिव ने बीएसए के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

गौरतलब है कि 25 जुलाई को सर्वोच्च अदालत ने शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द कर दिया था. जिसके बाद से ही शिक्षामित्रों ने इसके विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू कर दिया था. इस दौरान शिक्षामित्रों की मुख्यमंत्री से लेकर उच्चाधिकारियों तक से कई चरणों में वार्ता भी हुई थी.

हालाँकि सीएम योगी ने उनका मानदेय साढ़े तीन हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का आश्वासन भी दिया. बता दें कि पहले समायोजित शिक्षामित्रों और उसके बाद अक्टूबर के शुरूआत में असमायोजित शिक्षामित्रों को बढ़े मानदेय के भुगतान के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से आदेश जारी हुआ लेकिन ज्यादातर बीएसए ने शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान नहीं किया. अब इन सब हालातों के बाद सचिव ने अब भुगतान में किसी भी तरह का विलंब या लापरवाही न करने की कड़ी हिदायत भी दी है.

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