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जिस तरह से योगी सरकार पर मुस्लिम और दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है वो सच नहीं है. तीन महीने की इस सरकार ने जो कर दिखलाया है उसकी सराहना होना लाजमी है. योगी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रो को जो छात्रवृति मिली है वो पिछली सरकार द्वारा दी गयी राशि से 151.66 प्रतिशत अधिक है.

समाज कल्याण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक सरकार गठन के बाद वर्ष 2016- 17 के लिए सरकार ने 10.95 लाख दशमोत्तर छात्रों को छात्रवृति की राशि वितरित की गई है. वही पिछली सरकार ने 2015-16 में 7.22 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटित की थी.

शैक्षणिक संस्थानों को सूचित किया गया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लाभ के लिए मास्टर डाटा में सम्मिलित होना होगा और डाटा अपडेट करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा. इसके लिए 1 जून से 15 जुलाई 2017 तक का समय दिया गया है. जो छात्र इस छात्रवृति का लाभ लेना चाहते है वो 1 जुलाई 2017 से 1 नवम्बर 2017 तक अपना आवेदन ऑनलाइन दे सकते है.

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